FARMER NEWS: यदि आप किसान है तो आपने सहकारी समिति से अवश्य ही ऋण लिया होगा और आप यह भी जानते होंगे कि पहले एक साल के लिए ही किसानों को फसली ऋण दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया है। जिसके बाद अब किसानों को एक साल का नहीं बल्कि पाँच साल तक का फ़सली ऋण मिल सकेगा। अब समितियों का समस्त ब्यौरा ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार द्वारा किसानों के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
ऑनलाइन होने पर कोई भी व्यक्ति समस्त समितियों का ब्यौरा कही से भी चेक कर सकता है। इन सब बदलाव के बाद सहकारी समितियां किसानों को कई तरह की योजनाओं का लाभ भी पहुँचा सकती हैं।
सहकारी समितियों का डाटाबेस तैयार किया गया
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सहकारी समितियों को केंद्र सरकार मज़बूत बनाने के साथ साथ उनका कार्यक्षेत्र भी बढ़ाने पर काम शुरू करने जा रही है। जब से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है तभी से सहकारी समितियों में तेज़ी से बदलाव होने शुरू हो गए हैं। पूरे देश में स्थित सहकारी समितियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। सभी सहकारी समितियों को राष्ट्रीय डाटा बेस से जोड़ा गया है। समितियों में बदलाव का कार्य पिछले क़रीब दो माह से चल रहा है। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। जो अब पूरा हो चुका है।
सहकारी समितियों का ब्यौरा ऑनलाइन
सहकारी समितियों का ब्यौरा ऑनलाइन होने के बाद सभी समितियों का दायरा भी बढ़ गया है और यह बहुउददेशीय हो गई हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक समितियां केवल एक साल की समय सीमा का ही किसानों को फसली ऋण दिया करती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब यह समय सीमा 5 साल कर दी गई है। यानी अब किसानों को पाँच साल तक का फ़सली ऋण वितरित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं पहले किसानों को ऋण मिलने में समय लग जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था तथा राष्ट्रीय डाटा बेस से जुड़ने के बाद अब तेज़ी से किसानों को ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
SAMMAN: प्रधानमंत्री ने जारी की 13वीं किस्त, किसानों को दिया होली का तोहफा